8th Pay Commission का इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, सरकार ने दी जानकारी
Pay Commission : केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने जा रही है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों (Government Employess Latest Update) को काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ उनको अन्य भत्तों का भी लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी जानकारी।
HBN News TV-(8th Pay Commission Update) देशभर के लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने जा रही है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी (Basic salary Hike) में तगड़ा उछाल आएगा। इसके अलावा लाखों पेंशनर्स को भी वेतन आयोग के तहत लाभ होने वाला है। खबर में जानिये 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट।
इतनी है कर्मचारियों की संख्या-
केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 50.14 लाख है। वहीं वेतन आयोग के तहत 69 लाख पेंशनर को लाभ होने वाला है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर कुल मिलाकर लगभग 1.19 करोड़ मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 (8th Pay Commission Salary Hike) को लोकसभा में यह जानकारी लिखित जवाब में दे दिया है।
सांसदों ने लिखित में दिया जवाब-
सांसदों ने संसद में जवाब देते हुए बताया है कि वेतन आयोग लागू होने की तारीख, Terms of Reference (ToR for 8th Pay Commission), बजट में धन आवंटन, कर्मचारी संगठनों से परामर्श और पेंशनरों की शिकायतों पर सरकार की योजनाओं से जुड़े सवालों को किया गया था। सरकार ने बताया है कि 8वां वेतन आयोग (Pay Commission) कब लागू होगा, ये फैसला बाद में किया जाने वाला है। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने में रिपोर्ट पैश करने वाला है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिश हुई स्वीकार-
केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग की जिन सिफारिशों को स्वीकार किया जाने वाला है। उनको लागू करने के लिए सरकार पर्याप्त धन (8th Pay Commission Kab Lagu Hoga) का बंदोबस्त करने वाली है। इसके साथ साथ साथ सरकार अपनी प्रक्रिया और पद्धति तय करने वाली है। इसकी वजह से आयोग अपनी सिफारिशें तैयार कर सकती है।
टीओआर में बदलाव की समीक्षा-
8वें वेतन आयोग की ToR अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की जा रही थी। तब से लेकर अब तक 41 दिन गुजर गए है। आयोग अब बेसिक पे स्ट्रक्चर, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों (Salary revision) की समीक्षा करने वाली है। इसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर में बदलाव भी किये जाने वाले हैं। जोकि सभी कर्मचारियों के बेसिक पे स्केल में एक समान बदलाव तय करने में अहम भूमिका को निभाने वाली है।
वित्त मंत्रालय ने किया सपष्ट-
वित्त मंत्रालय द्वारा साफ किया जा चुका है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर सिफारिशों को दिया जाने वाला है। सांसदों ने पूछा था कि क्या पेंशन संशोधन (DA Hike) को शामिल किया है और क्या सरकार DA-DR को बेसिक पे में मर्ज करने पर सोच विचार कर रही है।
DA और DR को किया जाएगा मर्ज-
लोकसभा में सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल DA या DR को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया है। ये जानकारी ऐसे समय में पैश की गई है जब कई कर्मचारी संघ DA मर्जिंग (DA merge in basic salary) की डिमांड को कर रहे थे। डीए और डीआर को 1 अक्टूबर 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। इसके बाद जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर (DA Arrears) को अक्टूबर में ही सैलरी में दिए गए। DA और DR की गणना AICIP-IW इंडेक्स के आधार पर हर छह महीने में की जाती है।
जल्द खत्म होगा 7वां वेतन आयोग-
नये वेतन आयोग के लागू हो जाने पर आमतौर पर DA को नए बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ डीए को फिर से शून्य (DA Latest Update) कर दिया जाएगा और शुन्य से ही इसे शुरू किया जाने वाला है। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म होने वाला है, ऐसे में कर्मचारियों ने ये साफ कर दिया है कि DA मौजूदा फॉर्मूले के मुताबिक ही जारी किया जाने वाला है।
कर्मचारी संगठन ने की ये डीमांड-
कर्मचारी संगठन द्वारा कुछ समय पहले वेतन आयोग के ToR में बदलाव करने की मांग की थी। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, पेंशन में संशोधन, फैमिली पेंशन (Pension Hike) में बदलाव और पेंशनर-फ्रेंडली उपायों को शामिल किया गया है। गठन द्वारा ये भी मांग की गई है कि कम्यूटेड पेंशन 15 साल की जगह 11 साल में बहाल किया जा सकता है। वहीं हर पांच साल बाद 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Pension Hike during 8th pay commission) को देने की मांग की है। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में अभी 17 महीने का समय लगने वाा है। इस स्थिति में JCM ने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को मौजूदा बेसिक पे और पेंशन पर कम से कम 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की मांग की है।
टैक्स एक्टपर्ट्स ने दी जानकारी-
टैक्स एक्सपर्ट ने बताया है कि सरकार किसी भी अंतरिम राहत पर फैसला करते समय बहुत सावधानी को बरतने वाली है। उनके मुताबिक, कर्मचारियों की ये मांग है कि महंगाई और वास्तविक आय (Basic salary hike) में कमी को देखते हुए राहत मिलनी काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि सरकार को चुनाव से पहले वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना है, क्योंकि घाटे के लक्ष्य काफी सख्त रहेगा।
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First published on: December 09, 2025 09:18 PM
बीजेपी केंद्रीय और राज्यों सरकारी एम्प्लॉईज और पेंशनर्स के भत्ते देने के खिलाफ रही है।18 महीने का DA अभी तक नहीं दिया जबकि उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए