Pay Commission : 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ौतरी का इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि रकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (Pay Commission Update) को लागू करने वाली है। बता दें कि इस वेतन आयोग के तहत होने वाली सैलरी और पेंशन बढ़ौतरी का लाभ इन कर्मचारियों को होने वाला है। खबर में जानिये इस बारे में।
HBN News TV-(8th Pay Commission Update) 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी (Basic salary Hike) में तगड़ा उछाल आएगा। बता दें कि सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी का लाभ कुछ खास कर्मचारियों को मिलने वाला है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से 8वें वेतन आयोग से जुड़े इस अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
सिर्फ 6 दिन में लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग-
31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने में सिर्फ 6 दिन ही बाकी है। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा तेज होती नजर आ रही है। नए वेतन आयोग में सैलरी बढ़ौतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
आयोग की ToR को मिली मंजूरी-
8वां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स (Update for Pensioners) पर लागू होने वाला है। इसके दायरे में सभी कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को शामिल किया गया है। इनकी सैलरी या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स के आधार पर तय किया जाता है, ऐसे में वे इस आयोग के सीधे लाभार्थी होने वाले हैं। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR for 8th Pay Commission) में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि पेंशन संशोधन इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा रहने वाला है।
वेतन आयोग की सिफारिशें होगी लागू-
कर्मचारियों को यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है कि राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं या फिर नहीं। राज्य सरकारें चाहें तो बाद में सिफारिशों को लागू (8th Pay Commission Update) कर सकती हैं, हालांकि ये पूरी तरह उनका फैसला होने वाला है। PSU, स्वायत्त संस्थान और वैधानिक निकायों के कर्मचारी तभी लाभ पाएंगे, जब उनकी संबंधित अथॉरिटी संशोधित वेतन ढांचे को अपनाने का फैसला लेते हैं।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी-
सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसे 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का समय दिया जाने वाला है। संसद को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय (8th Pay Commission News) ने बताया है कि सिफारिशें मंजूर होने पर फंड की व्यवस्था की जाने वाली है। हालांकि, फिलहाल DA और DR को बेसिक पे में मर्ज करने या अंतरिम राहत पर कोई आधिकारिक भरोसा नहीं दिया जा रहा है।
2026 से लागू माना जाएगा 8वां वेतन आयोग-
बता दें कि आधिकारिक तौर पर संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाने वाला है। हालांकि पिछले अनुभव की वजह से पता लगता है कि कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद भी भुगतान में देरी होती है। ऐसे में कर्मचारियों (Update for Employess) और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई रकम और एरियर मिलने की उम्मीद ज्यादा लगाई जा रही है।
वेतन आयोग के तहत आएगा इतना उछाल-
फिलहाल कोई पक्का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। हालांकि शुरुआती अनुमान 20-35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की ओर ही इशारा कर रहा है।
6वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी (Basic salary Hike) में लगभग 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में 23-25 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी आई थी। इस दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा है।
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए सरकार (Government Latest Update) 2.4 से 3.0 प्रतिशत के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है।
कर्मचारियों को रखना होगा धेर्य-
फिलहाल कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा। आयोग तय समय में काम कर रहा है और आने वाले बजट व कैबिनेट फैसलों (8th Pay Commission) से तस्वीर साफ होने वाली है। इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग अब अफवाह नहीं है। बल्कि ये एक हकीकत है- इसमें बस टाइमिंग और असर का इंतजार है।
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First published on: December 26, 2025 02:33 PM
