Dearness Allowance : केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने संसद में दी जानकारी
18 Month DA Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट आया है। इस पर सरकार ने संसद में जानकारी भी साझा की है। इस बकाया डीए का लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को कई साल से इंतजार था। चलिये खबर में जानते हैं इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में।
HBN News Tv (Dearness Allowance)। केंद्र सरकार की ओर से साल में हर छह माह बाद केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (dearness allowance) में संशोधन किया जाता है। साल में दो बार की जाने वाली इस डीए बढ़ौतरी को सरकार ने कुछ समय पहले रोक लिया था, जिस कारण कर्मचारियों का कई माह का डीए बकाया है।
इसी पर अब बड़ा अपडेट (DA latest Update) आया है। सरकार की ओर से लिखित में इस पर जानकारी दी है। इस बारे में हर केंद्रीय कर्मचारी को जानना बेहद जरूरी है।
सरकार से पूछा गया था यह सवाल-
महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और महंगाई राहत (Dearness relief) को लेकर सरकार की ओर से लिखित में संसद में जवाब दिया गया है। सरकार का यह जवाब पूछे गए एक सवाल के प्रत्युत्तर में दिया गया है।
सरकार की ओर से कोरोना काल (covid-19 DA Update) में जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का 18 माह का डीए रोक लिया गया था। सरकार से पूछा गया था कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद क्या कोई पुनर्विचार इस रोकी गई डीए (DA news) राशि पर किया जाएगा?
यह जवाब दिया है सरकार ने-
सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना काल के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (mahangai bhtta) और महंगाई राहत का बकाया जारी नहीं किया जाएगा।
इसके पीछे सरकार ने आर्थिक कारणों को वजह बताया है। दूसरी ओर कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार इसे किस्तों में दे देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों ने तब कोरोना काल में जोखिम उठाकर काम किया था। ऐसे में यह डीए (18 month pending DA update) राशि मिलना उनका हक है।
वित्त राज्य मंत्री ने यह कहा-
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि 2020 में कोरोना महामारी (corona epidemic) के कारण सरकार पर वित्तीय प्रभाव पड़ा। सरकार की ओर से उठाए गए कल्याणकारी उपायों के कारण वित्तीय भार बढ़ा जो वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा।
इसी कारण केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया डीए और डीआर (DA/DR hike) देना संभव नहीं हुआ। सरकार ने डीए रोकने का फैसला सरकारी खजाने पर दबाव कम करने के लिए लिया था।
8वें वेतन आयोग पर भी बड़ा अपडेट-
अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का भी इंतजार है। इस साल के शुरू में जनवरी में केंद्र सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दी थी। लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हो सका है।
नए वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी (basic salary hike) में मर्ज किया जा सकता है। इस समय मिल रहा 55 प्रतिशत डीए, नया वेतन आयोग लागू होने तक 58 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और इसे मूल वेतन में मर्ज (DA merger) किया जा सकता है। इसके बाद यह शून्य से शुरू हो जाएगा।
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First published on: August 13, 2025 05:21 PM
