DA Update : केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट, हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी
DA Update : कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से अटके इस मसले पर सरकार की ओर से जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यह लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है... आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल-
HBN News Tv – (DA Update)। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) के बकाया जारी नहीं किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए ये बकाया अब नहीं मिलेंगे। यह घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Employees News) दोनों पर लागू होगी।
यह प्रतिक्रिया संसद (parliament) में उठाए गए एक प्रश्न के बाद आई है, जिसमें पूछा गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के DA/DR पर रोक पर महामारी के बाद देश की आर्थिक सुधार को देखते हुए पुनर्विचार किया जाएगा।
क्या था सवाल-
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) का बकाया देना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय बोझ वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा। डीए/डीआर (DA/DR) कर्मचारियों को मुद्रास्फीति (inflation) के प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दिए जाते हैं।
वित्त राज्य मंत्री ने आगे कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020 (1 जनवरी, 2020), 01.07.2020 (1 जुलाई, 2020) और 01.01.2021 (1 जनवरी, 2021) से देय महंगाई भत्ते (dearness allowance)/महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया है, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।”
आखिर कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग-
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी में इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि, आयोग का औपचारिक गठन होना अभी बाकी है। गठन के बाद, आयोग विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसकी प्रक्रिया में आमतौर पर एक वर्ष से अधिक का समय लगता है। यह स्पष्टीकरण वेतन आयोग के संबंध में बढ़ती उत्सुकता और खबरों के बीच आया है।
रिपोर्ट केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और सभी सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) में सुधार की सिफारिश करेगी। गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार, डीए कंपोनेंट को शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के तहत, डीए मूल वेतन का 55% है।
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First published on: November 09, 2025 11:25 AM
