8th Pay Commission को लेकर आया बड़ा अपडेट, न्यूनतम वेतन पर आया बड़ा अपडेट
8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि सरकार ने न्यूनतम वेतन पर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इसकी वजह से कर्मचारियों (Update for employess) की परेशानी बढ़ गई है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से 8वें वेतन आयोग से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट देले जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
HBN News TV-(8th Pay Commission Update) जैसे जैसे 1 जनवरी करीब आ रही है वैसे वैसे 8वें वेतन आयोग पर चर्चाएं तेज हो रही है। हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। ये अपडेट न्यूनतम वेतन (Basic salary Hike) पर है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए कितनी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। खबर के माध्यम से जानिये 8वें वेतन आयोग से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।
ऐसे तय होगा TOR-
वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) के तहत आयोग को वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने वाली है। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे बदलाव सुझाने हैं, जोकि व्यावहारिक हों और कर्मचारियों (8th Pay Commission) की जरूरतों को भी पूरा करें। इसमें काम के बदलते स्वरूप, अलग-अलग विभागों की विशेष जरूरतों और खर्चों के संतुलन पर ध्यान देने को कहा गया है। TOR में इस बात को भी सपष्ट कर दिया गया है कि सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इससे सरकारी सेवा में प्रतिभाशाली (ToR For 8th Pay Commission) लोग आकर्षित हों और काम में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ने वाली है।
वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं स्पष्ट-
जानकारी के लिए बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि न्यूनतम वेतन तय करने का फॉर्मूला क्या होने वाला है। इसी कमी को लेकर कर्मचारी यूनियनें (8th Pay Commission Latest Update) नए तरीके की मांग को कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ पुराने मानकों पर आधारित गणना अब आज के समय में पर्याप्त नहीं होने वाला है। इसमें बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है।
वेतन आयोग को तय करने में इन बातों का दिया जाएगा ध्यान-
हाल ही में हुई बैठक में NC-JCM की स्टाफ साइड ने फैसला किया है कि वे 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम वेतन तय करने को लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव रखने वाली है। स्टाफ साइड का मानना है कि न्यूनतम वेतन (Basic salary in 8th Pay Commission) को सिर्फ खाने-पीने और कपड़ों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि न्यूनतम वेतन तय करते समय इन बातों को भी शामिल किया जाए-
1. वयस्क व्यक्ति की कैलोरी जरूरत।
2. परिवार के सदस्यों की संख्या।
3. खाना, कपड़े और अन्य गैर-खाद्य जरूरतें।
4. सरकारी राशन दुकानों और सहकारी स्टोर्स की वास्तविक खुदरा कीमतें।
5. त्योहारों और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े अतिरिक्त खर्च।
6. डिजिटल और तकनीकी खर्च, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट और रोजमर्रा की टेक जरूरतें।
स्टाफ साइड का मानना है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी कोई लग्जरी नहीं होगी बल्कि ये बुनियादी (8th Pay Commission) जरूरत बनकर सामने आ रही है। इस वजह से इसे न्यूनतम वेतन के फॉर्मूले से बाहर नहीं रखा जाने वाला है।
7वें वेतन आयोग के टीओआर को मिली मंजूरी-
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत TOR भी लगभग ऐसे ही तय किया गया था। हालांकि उसने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 1957 के 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (ILC kya h) के मानकों को आधार बनाया गया था। इसमें एक कर्मचारी, उसके जीवनसाथी और 14 साल से कम उम्र के दो बच्चों वाले परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। 7वें वेतन आयोग का मानना था कि ये तरीका सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सही रहने वाला है। हालांकि, उस कैलकुलेशन में मोबाइल फोन, वाई-फाई और इंटरनेट (8th Pay Commission News) जैसे आज के जरूरी खर्चों को अलग से शामिल नहीं किया गया था। अब कर्मचारी संगठन का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में इस कमी को दूर किया जाएगा।
वेतन को लेकर आई बड़ी उम्मीदें-
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को अब आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसके दायरे और प्राथमिकताओं पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। भले ही सिफारिशें आने में फिलहाल समय लगे, लेकिन न्यूनतम वेतन, पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की सक्रियता साफतौर पर नजर आ रही है। सरकारी विभागों में भी आने वाले वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभाव को लेकर अंदरूनी तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार वेतन बढ़ोतरी (Basic salary Hike) को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें पहले से काफी ज्यादा हो गई है।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये है कर्मचारियों की उम्मीदें-
फिलहाल कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) पर टिकी हुई है। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.86 प्रतिशत तक तय किया गया था। 7वें वेतन आयोग में इसको बढ़ाकर 2.57 प्रतिशत तक कर दिया गया था। इससे न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था। फिलहाल कर्मचारी और यूनियनें 8वें वेतन आयोग से इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor In 8th Pay Commission) की उम्मीद लगा रहे हैं। उनका मानना है कि महंगाई, घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च और टेक्नोलॉजी आधारित जीवनशैली की वजह से खर्च काफी बढ़ गया है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों (Fitment Factor Latest Update) की वास्तविक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर ही अंतिम फैसला लिया जाने वाला है।
व्हाट्सएप
टेलीग्राम
फेसबुक पेज
First published on: December 27, 2025 03:29 PM
