8th Pay Commission : आज 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, सैलरी और भत्तें होंगे तय
8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि आज इस वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्तों को तय किया जाएगा। आज सैलरी (Salary Hike) और भत्तों को लेकर फैसला लिया जाएगा। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
HBN News Tv – (8th Pay Commission) केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों (allownce in 8th Pay Commission) में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसको लेकर आज अपडेट जारी किया जाने वाला है। आज सरकार इसको लेकर जानकारी देने वाली है। खबर में जानिये 8वें वेतन आयोग से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।
सरकार ने जारी किया अपडेट-
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। इसके तहत गठन का ऐलान किया जाने वाला है। हर कर्मचारी के मन में बसी बात को लेकर सवाल पनप रहे हैं कि आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है और सरकार किस फॉर्मूले के तहत उनकी सैलरी में इजाफा करेगी।
सैलरी में भी आएगा उछाल-
कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते भी खत्म हो जाएंगे या फिर सैलरी (Salary Hike Update) बढ़ाने के साथ भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया को नहीं जताया है। हालांकि कल यानी 15 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने इस मुद्दे पर मंथन के लिए बैठक को इकठ्ठा कर रहे हैं।
स्टाफ साइड के सचिव ने दी जानकारी-
सरकार द्वारा 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर फैसला सुनाया गया था। ऐसे में अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की अगुवाई करने वाले संगठन एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड ने अपने स्थायी समिति के सदस्यों को 15 नवंबर को बैठक के लिए बुला लिया है। स्टाफ साइड के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक अपने एजेंडे का खुलासा नहीं किया है, हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में कर्मचारियों (Update for employees) की डिमांड और रणनीति को आकार देने पर फैसला किया जाने वाला है। इसकी मदद से सरकार के साथ जब औपचारिक बातचीत शुरू होती है तो उनके पास एक स्पष्ट रणनीति तैयार की जाने वाली है।
पेंशन में भी होगा इजाफा-
बता दें कि स्टाफ साइड वो मंच होता है जोकि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवा शर्तें और वेतन आयोग के जांच रिपोर्ट के दौरान सरकार से हर पहलू पर बातचीत की जाने वाली है। इस मंच ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) पर सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत शुरू करने से पहले एक सही रणनीति को तैयार किया जाने वाला है। इसकी वजह से स्पष्ट बातचीत और उसका मुद्दा सामने रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी मुद्दे पर एकमत होने के लिए इस बैठक को बुलाई जा रहा है।
NC-JCM के सचिव ने दी जानकारी-
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) एक तीन स्तरीय प्रणाली है। जोकि सरकार के कर्मचारियों (स्टाफ साइड) और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों (ऑफिशियल साइड) के बीच बातचीत की अगुवाई करने वाली है। बता दें कि ये काउंसिल तीन स्तरों पर काम करने वाली है।
नेशनल काउंसिल जोकि शीर्ष बॉडी है और वेतन आयोग जैसे प्रमुख नीति और उससे जुड़ी चीजों पर बातचीत करते है।
इसके साथ ही विभागीय काउंसिल जो मंत्रालयों और विभागों के बीच बातचीत का जरिया बनता चला जा रहा है।
क्षेत्रीय काउंसिल जोकि स्थानीय स्तर की चिंताओं पर विचार-विमर्श किया जाने वाला है। उसे सरकार तक पहुंचाता है।
TOR को किया जाएगा शामिल-
स्टाफ साइड में कर्मचारियों की बातचीत को लेकर सरकार तक पहुंचाने वाले इस मंच में कई लोगों को शामिल किया जाने वाला है। सबसे पहले तो यह सभी प्रमुख कर्मचारी संघों और यूनियन के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली है। इसका काम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और वेतन, पेंशन, भत्ते सहित सर्विस की शर्तों जैसे मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत की जाने वाली है। यह संगठन उन मुद्दों पर बातचीत करने वाली है। जोकि पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) में शामिल करने के लिए प्रस्तावित थे।
इस साल फरवरी में ही स्टाफ साइड ने वेतन सुधार, पेंशन सुधार, डीए मर्जर, अंतरिम राहत सहित स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बातचीत की जा रही थी। इन बातों को टर्म ऑफर रेफरेंस (Term Offer Reference) में शामिल नहीं किया जा रहा था। फिलहाल 15 नवंबर को होने वाली बैठक में इन मुद्दों को भी शामिल करने की तैयारी हो रही है।
वित्तमंत्री ने दी जानकारी-
ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलॉइज फेडरेशन (All India Defence Employees Federation) ने पिछले दिनों सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अधिसूचना की शर्तों पर चिंताओं को जाहिर किया था। इसमें कमियों को निकालकर स्पष्ट किया जाएगा। फेडरेशन ने वित्तमंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि इसकी शर्तों में प्रभावी तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा था कि इसकी शर्तों में 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है, उन्हें संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा।
रक्षा कर्मियों ने इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विरोध किया था। फेडरेशन (federation) ने कहा कि पिछले वेतन आयोग में इसके लागू करने की तिथि 1 जनवरी, 2016 स्पष्ट थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लिखा गया है। साथ ही सरकार उस नियम में भी बदलाव कर सकती है, जिसके तहत अभी हर 10 साल में वेतन आयोग (pay commission) का गठन करना जरूरी होता है।
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First published on: November 15, 2025 05:03 PM
