2 साल बाद लागू होगा 8th Pay Commission, सरकार ने दे दी रिपोर्ट
8th Pay Commission : पिछले काफी समय से देशभर के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। हाल ही में सरकार ने एक रिपोर्ट पैश की है, जिसमें बताया है कि अब सरकार (Government latest update) अगले 2 साल बाद वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इसकी वजह से कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी।
HBN News TV-(Pay Commission) आए दिन एक्सपर्ट्स द्वारा वेतन आयोग से जुड़ी कई अटकलें लगाई जाती है। हाल ही में एक रिपोर्ट पैश की गई है, जिसमें बताया गया है कि वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) किस दिन से लागू होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में अभी 2 साल का समय लगने वाला है। खबर में जानिये इस वेतन आयोग से जुड़ी पूरी जानकारी।
पेंशन संशोधन पर आएगा इतना बोझ-
हाल ही में 8वें वेतन आयोग (Pay revision) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होने वाला है। ऐसे में ये देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला बनकर सामने आ सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नए वेतन (New Pay Commission) व पेंशन संशोधन का कुल बोझ 4 लाख करोड़ रुपये का रहने वाला था, हालांकि अब इसको बढ़कर पांच तिमाहियों के एरियर समेत 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया है कि केंद्र और राज्यों (Pay Commission for state) दोनों को “बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती” झेलनी पड़ सकती है।
सरकार पर आएगा इतना भार-
जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन (Pension Hike) बिल में ही 4–5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आने वाली है। जोकि FY28–29 से हर साल बढ़ती रहने वाली है। इसके साथ साथ जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 क्वार्टर के एरियर (DA Hike) लगभग 3.5–4 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है। जोकि एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान रहेगा। इसका मतलब है कि पहले ही साल में कुल झटका 7.5–9 लाख करोड़ रुपये का होगा। जोकि 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 7–8 गुना ज्यादा हो सकती है। इसका मुख्य कारण सरकारी वेतन-पेंशन (Salary Revision) का पहले से ही 11–12 लाख करोड़ रुपये का ऊंचा बेस बना दिया है। इसके साथ ही 2.5–3 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की संभावित सिफारिशें लगाई जा रही है।
सरकार ने कही ये बात-
इस दौरान सरकार ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का दायरा “pay, allowances, pension आदि” से लैस होने वाला है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि कर दी है कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल रहने वाली है। इससे लाखों पेंशनरों (Update for Pensioners) की चिंता खत्म होती नजर आ रही है। हालांकि, फिलहाल DA–DR मर्ज करने की किसी तर की कोई योजना नहीं लगाई जा रही है। सरकार ने सपष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई कदम 8th CPC की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाने वाला है। हालांकि DA (DA Merge in Basic salary) के 50 प्रतिशत पार करने की उम्मीद 2026 के मध्य में रहने वाली है।
कर्मचारियों को मिलेगी राहत-
इस वेतन आयोग की वजह से कुल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को लाभ मिलने वाला है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक मुश्किल संतुलन (Pay Commission) का समय बनकर सामने आने वाला है। 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाली है।
व्हाट्सएप
टेलीग्राम
फेसबुक पेज
First published on: December 07, 2025 11:07 PM
