8th Pay Commission : कर्मचारियों के सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ौतरी
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर एक अहम अपडेट दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ता (DA) को अब मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा और वेतन लाभ बढ़ेगा। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HBN News TV – (8th Pay Commission) 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और कई ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि सरकार ने लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों (pensioners update) को नए वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया है।
साथ ही, ToR में सिफारिशों के लागू होने की तारीख का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी की स्थिति बनी हुई है। कई यूनियनों ने सरकार पर एकतरफा नया वेतन आयोग गठित (Unilaterally constituted a new pay commission) करने और उसके लिए खाका तैयार करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। वहीं, सरकार ने अब तक इन मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
संसद के शीतकालीन सत्र पर सभी की नजरें –
1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) पर सभी की नजरें हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान 8वें वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट कर सकती हैं।
पिछले सत्रों की तरह इस बार भी आठवें वेतन आयोग को लेकर कई सवाल उठेंगे, लेकिन खासतौर पर ToR की विसंगतियों पर सांसदों की तरफ से सीधा सवाल उठाए जाने की संभावना है। सिर्फ ToR ही नहीं, बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के कई पुरानी लंबित मांगें जैसे पेंशन, DA और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (retirement benefits) भी इस सत्र में प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन और DA मर्जर मुख्य मुद्दा –
सांसद आनंद भदौरिया (MP Anand Bhadoria) ने सरकार से दो महत्वपूर्ण सवालों पर लिखित जवाब मांगा है:
1. 8वें वेतन आयोग (8th CPC) का गठन
2. डीए (DA) को मूल वेतन में मर्ज करने का निर्णय
पहले ही ऐसे सैकड़ों सवाल लोकसभा और राज्यसभा के पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। वर्तमान वेतन संरचना सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) पर आधारित है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू है। ऐतिहासिक पैटर्न के अनुसार हर दशक में नया वेतन आयोग गठित होता है, इसलिए 2026 को नया वेतन आयोग लागू होने का स्वाभाविक वर्ष माना जा रहा है। करीबन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और पेंशनभोगी (pensioners) अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ToR विवाद पर सरकार की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
यूनियनों का आरोप-
यूनियनों का आरोप है कि सरकार ने ToR में भाषा बदलकर 69 लाख पेंशनरों को जानबूझकर बाहर कर दिया है। अब सभी की निगाह है कि सरकार इस आरोप का क्या जवाब देती है। दूसरा बड़ा विवाद महंगाई भत्ता (dearness allowance) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मर्ज करने को लेकर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले तीन दशकों में DA खुदरा महंगाई की गति को पकड़ नहीं पाया है। DA 50% से अधिक हो चुका है, जो पहले DA मर्जर की अनिवार्य शर्त हुआ करती थी। DA मर्जर से तुरंत राहत मिलती है और यह पेंशन व अन्य भत्तों को भी बढ़ाता है।
ToR में संशोधन की मांग-
पिछले कुछ सप्ताहों में ट्रेड यूनियनों (trade unions) ने अपने विरोध को तेज कर दिया है और सरकार को समन्वित राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
– NPS/UPS खत्म कर सभी के लिए OPS बहाल किया जाए
– फिटमेंट फैक्टर में सुधार
– DA 50% पार होने पर तुरंत DA मर्जर
– पे मैट्रिक्स की संरचना सुधारकर करियर स्टैग्नेशन खत्म किया जाए
– पेंशनरों में भेदभाव बंद हो किया जाए
– दया नियुक्ति में 5% की सीमा हटाई जाए
– रिक्तियों को भरा जाए, आउटसोर्सिंग रोकी जाए
– यूनियनों की मान्यता पुनर्स्थापित की जाए
– संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
– लंबित मध्यस्थता पुरस्कार लागू किए जाएं
यूनियनों का कहना है कि यदि ToR समय पर संशोधित नहीं किए गए तो आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest news) भी पिछले आयोगों जैसी विसंगतियों को दोहरा सकता है।
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First published on: November 29, 2025 12:04 PM
