8th Pay Commission : आ गई रिपोर्ट, 8वां वेतन आयोग आने में लगेगा इतना सयम
8th Pay Commission - आठवां वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लागू होने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि नया वेतन आयोग कब आएगा।
HBN News Tv – (8th Pay Commission)। मोदी सरकार की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी से 7 महीने हो चुके हैं अभी तक लागू नहीं किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मूल वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार (Basic Salary Hike) लंबा होता जा रहा है।
कर्मचारियों की चिंता बढ़ रही है। दरअसल, दिसंबर 2025 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और केंद्र सरकार ने अभी तक वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। इसके अलावा, TOR की अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आठवां वेतन आयोग को कब तक लागू किया जाएगा।
8वां वेतन आयोग लागू होने में लेगा लंबा समय –
सरकारी कर्मचारी को उम्मीद थी कि सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Update) को लागू करेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, जिसमें बताया गए है कि आयोग की घोषणा में तीन प्रमुख वजह हैं, जिसकी वजह से वेतन आयोग लागू होने में देरी हो रही है।
अभी तक तैयार नहीं हुआ ToR-
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है। नई वेतन आयोग की स्थापना और घोषणा ही काफी नहीं होती बल्कि इसे लागू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है।
नए वेतन आयोग (new pay commission) की घोषणा के बाद सरकार सबसे पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है साथ ही आयोग के काम करने का टर्म आफ रेफरेंस भी तय करना होता है। सरकार ने अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया है। इसी वजह से नए वेतन आयोग के लागू होने में देरी हो रही है।
बजट में बोझ के कारण टल रहा नया वेतन आयोग –
दरअसल, 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी का कारण सरकारी खर्च पर संभावित दबाव भी है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने पर सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ा था और मौजूदा समय में देश की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,
जिसकी वजह से सरकार अपनी वित्त स्थिति को स्थिर रखने के लिए नए और बड़े खर्चों से बचने के लिए वेतन आयोग को लागू नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर अभी तक नया बजट सामने नहीं आया है, क्योंकि फिलहाल सरकार देश की राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना चाहती है।
नया सैलरी स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ पूरी तरह से तैयार-
आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है मौजूदा वेतन ढांचे का गहन अध्ययन करके एक नई संरचना बनाना। इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, भत्ते और पेंशन प्रणाली (pension system) में संशोधन करना शामिल है। सरकार ने कर्मचारियों (employees) और यूनियनों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है। विभिन्न वर्गों और विभागों की मांगों को पूरा करते हुए एक ऐसा व्यावहारिक मॉडल तैयार करना, जो सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ न डाले, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
8वां वेतन आयोग लागू होने में लेगा इतना समय –
जैसे-जैसे साल 2025 खत्म हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू करेगी और उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन, अभी यह होना असंभव लग रहा है। क्योंकि फिलहाल सरकार ने वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है।
इसके अलावा, टर्म ऑफ रेफरेंस (term of reference) को भी जारी नहीं किया गया है। इन अधूरी प्रक्रियाओं को पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। जिसके चलते आठवां वेतन आयोग आने में अभी 1 से 2 साल का समय लग सकता है। अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 2028 में लागू किया जा सकता है। अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है।
व्हाट्सएप
टेलीग्राम
फेसबुक पेज
First published on: August 29, 2025 01:12 PM
