8th Pay Commission : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्या नहीं मिलेगा नए वेतन आयोग का लाभ, जान लें अपडेट
8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के लागू होने का देश के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा कर्मचारियों (salary Hike) की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं इस बारे में।
HBN News TV- (8th pay commission) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस फर्जी मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वृद्धि और सेंट्रल पे कमीशन (CPC) जैसे फायदों को बंद कर दिया है। यह दावा बिल्कुल गलत है। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जोड़ा है।
कर्मचारियों को भविष्य में मिलेंगे पे कमीशन के फायदे-
मैसेज में लिखा है, ‘नए नियमों के अनुसार पेंशनर्स (pensioners) अब महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस (DA) हाइक या भविष्य के पे कमीशन के फायदों के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसमें आने वाला 8वां वेतन आयोग भी शामिल है। फाइनेंस एक्ट 2025 कहता है कि सरकार रिटायर कर्मचारियों (retire employees) के वित्तीय फायदों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
इसका मतलब है कि जो लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उन पर वेतन आयोग के फायदे और डीए में बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।’ यह मैसेज सरकारी कर्मचारियों (central employees) और पेंशनर्स के बीच चिंता पैदा कर रहा है।
मैसेज की ये है सच्चाई-
यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार (Employees news) की आधिकारिक फैक्ट चेकर PIB FactCheck ने गुरुवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से इस खबर को झूठा और आधारहीन बताया है।
PIB Fact Check ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और वॉट्सऐप पर फैल रहा दावा पूरी तरह फर्जी है। वायरल मैसेज में कहा जा रहा था कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला DA Hike, पे कमीशन रिवीजन और अन्य पोस्ट-रिटायरमेंट फायदे बंद कर दिए जाएंगे। PIB ने बताया कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। रिटायर कर्मचारियों के लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे।
यह हुआ है संशोधन-
PIB Fact Check ने बताया है कि सरकार ने CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गलत आचरण या गंभीर दोष के कारण बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट से जुड़े लाभ जब्त किए जा सकते हैं। इससे पहले इसी साल मई में PIB ने प्रेस विज्ञप्ति जारी (8th pay commission) कर CCS (पेंशन) नियम 2025 में किए गए इसी संशोधन की जानकारी दी थी, ताकि कर्मचारियों में भ्रम न फैले।
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First published on: November 16, 2025 05:05 PM
