8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग लागू होने में लगेगा समय, 2026 में नहीं मिलेगा एरियर का पैसा
8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने TOR को मंजूरी दे दी है। लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने में लंबा समय लगेगा। 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
HBN News Tv – (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषण कर दी थी। लेकिन 10 महीनों के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने अब जाकर ने Terms of Reference (ToR) को हरी झंडी दे दी है। इससे कर्मचारियों में यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगी।
लेकिन इसी बीच कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में लंबा समय लगेगा। नया वेतन आयोग 2026 में भी लागू नहीं होगा। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और कर्मचारियों को बकाया (Arrears Update) राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन ऐसा होना असंभव है।
कर्मचारियों के खाते में इस दिन आएगा एरियर का पैसा –
ऐसे में रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों का बकाया 2027 या दीवाली 2028 तक खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने इस पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार अपने हिसाब से काम करती है। इसलिए एरियर (Arrear) का भुगतान लोकसभा चुनाव 2029 से पहले या फिर उसके आसपास हो सकता है यानी कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना होगा।
उन्होंने बताया है कि नया वेतन आयोग (New Pay Commission) की रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगता है, लेकिन इसे साल भर में पूरा करने के लिए आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) से अनुरोध किया जाएगा कि रिपोर्ट जल्द तैयार कर सरकार को सौंप दिया जाए। इससे आयोग को समय पर लागू किया जा सकेगा और कर्मचारियों को उचित समय पर सैलरी हाइक का लाभ मिल सकेगा।
सरकार से खुद बात करेगी यूनियन –
AIRF जनरल सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आयोग खुद लागू करने की सिफारिश नहीं करता, तो यूनियन सरकार से कहेगी कि इसे जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) की सिफारिशें लागू होंगी और उसी आधार पर सरकार को एरियर का भुगतान भी पहले ही करना होगा।
भत्ते और बोनस के साथ ग्रेच्युटी में भी होगा बदलाव –
सरकार के मुताबिक, आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी (Gratuity Update 2025) और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर इसके असर और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से भी तुलना करेगा ताकि समानता बनी रहे।
इसके लिए सरकार ने आयोग में 3 सदस्य नियुक्त कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पूर्व जस्टिज रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) इसकी अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन (Pankaj Jain) सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे। आयोग चाहे तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।
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First published on: November 14, 2025 09:55 PM
