8th Pay Commission : वेतन आयोग के बाद भी कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार, जानिये किस दिन मिलेगा एरियर
8th Pay Revision : देशभर के लाखों कर्मचारी पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंजतार कर रहा है। ऐसे में अब कर्मचारियों (Update for employess) का ये इंतजार और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। बता दें कि अब कर्मचारियों को एरियर मिलने में भी परेशानी होने वाली है। खबर में जानिये इस बारे में।
HBN News TV-(8th Pay Commission Update) हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान कर दी थी। ऐसे में अब इस वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने में 18 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट पैश की गई है, जिसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के बाद भी कर्मचारियों को एरियर (Arrear in 8th Pay Commission) के लिए इंतार करना होगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी डिटेल।
कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा एरियर-
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स (Update for Pensioners) के बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद भी कर्मचारियों को एरियर कब मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बकाया राशि (Pay Commission) का भुगतान 2027 या दीवाली 2028 तक किया जा सकता है। हालांकि अब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर एक बड़ा दावा किया है।
एरियर का होगा भुगतान-
उन्होंने इसको लेकर साफतौर पर बताया है कि सरकार द्वारा अपने हिसाब से ही काम किया जाने वाला है। इस वजह से एरियर (DA Arrear) का भुगतान लोकसभा चुनाव 2029 से पहले या फिर उसके आसपास तक किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वेतन आयोग के बाद मिलने वाले एरियर के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना होगा।
18 महीने तक लागू होगा वेतन आयोग-
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि पे कमीशन की अवधि 18 महीने तक की होती है, हालांकि उनका मानना है कि इसे साल भर में पूरा किया जाएगा। इसके लिए आयोग (Pay revision) के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई से अनुरोध किया जाने वाला है कि रिपोर्ट जल्द तैयार करके सरकार को सौंपी जाने वाली है।
AIRF के जनरल सेक्रेटरी ने दी जानकारी-
AIRF के जनरल सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आयोग खुद से लागू करने की सिफारिश नहीं करता, तो यूनियन सीधे सरकार (Goverment Latest Update) से कहने वालीहै कि इसे जल्द ही लागू किया जाने वाला है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाने वाला है और उसी के आधार पर सरकार को एरियर (Arrear in 8th Pay Commission) का भुगतान भी पहले ही करा दिया जाएगा।
PLI की होगी समीक्षा-
सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक, आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI kya hota h) की समीक्षा की जाने वाली है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस भी बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर इसके प्रभाव और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी (Salary Hike) स्ट्रक्चर से भी तुलना करने वाला है। इसकी वजह से समानता बनी रहेगी।
तीन सदस्यों की होगी नियुक्ति-
इसके लिए सरकार ने आयोग में तीन सदस्यों की भी नियुक्त की है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिज रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाने वाली है। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन (Pankaj Jain) सदस्य-सचिव के तौर पर काम करने वाला है। आयोग चाहे तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी पैश कर सकती है। इससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने की संभावना है।
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First published on: November 14, 2025 06:46 PM
