8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, नया वेतन आयोग में 30 से 34 प्रतिशत बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों का असर जनवरी 2026 से गिना जाएगा। बता दें कि इससे केंद्र सरकार (central government) के करीब 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी (pensioners) सीधे लाभान्वित होंगे-
HBN News TV – (8th Pay Commission)। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगियों के मूल वेतन और पेंशन (Basic Salary Hike) में तगड़ा इजाफा होने वाला है। कर्मचारियों के पेंशन और वेतन में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी, जिससे बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी। दरअसल, सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि इसे कब लागू किया जाएगा और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा।
जानिये कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग –
ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के नेता ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसकी घोषणा में देरी हो सकती है, लेकिन इसे समय पर लागू किया जाएगा। उनका कहना है कि पहले भी सभी वेतन आयोग को समय पर लागू किया गया है और कर्मचारियों (employees news) को इसका पिछला बकाया (Arrears) भी मिलना चाहिए।
यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उन्हें आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। उनका कहने का मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक सूचना भले ही देरी से हो, परंतु सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।
देरी से घोषणा होने पर भी समय पर लागू होगा वेतन आयोग –
कर्मचारी संघ के नेता शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, भले ही आधिकारिक घोषणा में देरी हो। एक साक्षात्कार में, मिश्रा ने बताया कि वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि को 10 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 10 साल पूरे होने पर सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest updates) को लागू किया गया था, वैसे ही 8वें वेतन आयोग को समय पूरा होते ही लागू किया जाना चाहिए। भले ही इसके संबंध में घोषणा देरी से हो। परंतु 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए।
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव मिश्रा ने कहा कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) के गठन और उसकी सिफारिशों को लागू होने में काफी समय लगेगा। अभी तक तो सरकार ने वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है और न ही TOR की अधिसूचना को जारी की गई है। पहले आयोग हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा, फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा, और उसके बाद ही सरकार इसे लागू करेगी। मिश्रा ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है।
मिश्रा ने याद दिलाया है कि जब सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को 1 जुलाई 2016 से लागू किया गया था। तब कर्मचारियों को देरी होने पर उन्हें जनवरी 2016 से इसका लाभ मिला था सरकार ने कर्मचारियों को हर महीने का बकाया दिया था। इसी तरह अगर 8वां वेतन आयोग आने में देरी होती है तो कर्मचारियों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें उनका बकाया दिया जाएगा।
बेसिक सैलरी में होगी 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ौतरी –
एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 8वां वेतन आयोग (8th pay commission update) 2026 में लागू हो सकता है। मुद्रास्फीति दर 6 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसके कारण कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ौतरी आ सकती है। बता दें कि अभी तक सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन नई वेतन संरचना महंगाई और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। इसका लक्ष्य सभी पदों के कर्मचारियों को सही वेतन और पेंशन देना होगा।
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First published on: August 30, 2025 05:36 PM
