8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, 50 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
8th Pay Commission : केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी (Basic salary hike) में तगड़ा उछाल आने वाला है। इसकी वजह से 50 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। खबर में जानिये इस बारे में।
HBN News TV-(8th Pay Commission Update) पिछले काफी समय से 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि अब सरकार 8वें वेतन आयोग (Pay Commission Update) को जल्द ही लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में पूरी जानकारी।
जल्द होगा 8वें वेतन आयोग का गठन-
केंद्र सरकार द्वारा अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाने वाला है। इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR for 8th Pay Commission) को लेकर भी मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी तक ToR में लागू होने की तारीख का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह संशय पैदा हो गया है कि वेतन और पेंशन की सिफारिशें कब से लागू होंगी। कर्मचारी संगठनों (8th Pay Commission) ने 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को सामने रख दिया है। ऐसा पिछली चार वेतन आयोगों में होता आ रहा है।
पेंशनर्स संगठन ने की ये मांग-
पेशनर्स की ओर से सरकार को पत्र लिखा गया है और ToR में से ‘अनफंडेड कॉस्ट’ को हटाने की बात कही गई है क्योंकि ये शब्द पेंशन (Pension Hike) को बोझ के रूप में दर्शाता है, जो पेंशनर्स के लिए अपमानजनक बन रहा है। उन्होंने एओपीएस, NPS सहित पेंशन योजनाओं की समीक्षा और बेहतर विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण डाक सेवकों (GDS kya hota h) को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की डिमांड की जा रही है।
पेंशनर्स को भी होगा लाभ-
महंगाई पर नजर ढाले तो BPS ने तुरंत 20 प्रतिशत इंटरिम राहत देने की भी अपील को रख दिया है। इसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स का मनोबल बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए CGHS (CGHS Latest Update) वेलनेस सेंटर को अधिक जिलों तक बढ़ाने और कैशलेस इलाज की सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों को देने की भी डिमांड की जा रही है।
AIDEF ने दी ToR को मंजूरी-
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) और केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य संघों ने भी ToR के कुछ हिस्सों को कर्मचारियों और पेंशनर्स (latest Update for pensioners) के हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से ToR में संशोधन और पेंशनर्स के हितों की उचित देखरेख की मांग की जा रही है।
कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों पर बना दबाव-
इसके विवाद में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने सरकार पर दबाव बनता नजर आ रहा है। इसकी वजह से वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होने वाली है और पेंशनर्स (Basic pension hike) की उपेक्षा न होने की उम्मीद है। वेतन आयोग का निष्पादन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य और वित्त सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इसे लेकर (8th Pay Commission) चल रही बहस अभी भी जारी रहने वाली है।
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First published on: December 02, 2025 05:42 PM
