8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वां वेतन आयोग लागू होने में लगेगा इतना समय
8th Pay Commission : एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के दौरान भी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने लगातार मांग की थी कि आयोग की सिफारिशें जल्दी लागू की जाएं ताकि वेतन और पेंशन में जल्द बढ़ोतरी मिल सके। लेकिन इस पर सरकार का क्या फैसला रहा। आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में-
HBN News TV – (8th Pay Commission Update)। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) अपनी कार्यवाही शुरू कर चुका है। आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करने में लगभग 12 से 18 महीने लग सकते हैं। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners update) उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी सिफारिशें जल्द लागू की जाएं और सरकार से इसके लिए लगातार गुजारिश भी की जा रहा है।
अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितनी तेजी दिखाती है या फिर कर्मचारियों (employees update) और पेंशनर्स को पहले की तरह इंतज़ार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान भी सिफारिश की गई थी कि बदले हुए पे स्ट्रक्चर को जल्दी लागू किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था।
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। लेकिन अब इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।
7वें CPC ने क्यों ठुकराई थी रिक्वेस्ट
पे कमीशन से जुड़ी बातचीत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी–स्टाफ साइड (JCM-Staff Side) और विभिन्न पेंशनर्स (pensioners) एसोसिएशंस प्रतिनिधित्व करती हैं। 7वें वेतन आयोग के समय भी JCM-स्टाफ साइड की कई यूनियनों ने यह मांग रखी थी कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2014 से लागू की जानी चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया था कि महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज (basic pay merge) न करने से सैलरी की वैल्यू में काफी कमी (Significant reduction in the value of salary) आई है। इसके साथ ही यह मांग भी की गई थी कि सैलरी में रिवीजन हर पांच साल पर किया जाना चाहिए, न कि दस साल पर।
लेकिन 7वें CPC ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने स्पष्ट कहा था कि उसका गठन वर्ष 2014 में हुआ है, यानी छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के दस साल पूरे होने से काफी पहले। इसलिए इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को 6ठें CPC की 10 साल की अवधि खत्म होने से पहले विचार के लिए उपलब्ध होंगी। आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि बदले हुए पे स्ट्रक्चर को पहले की तारीख से लागू करने की मांग व्यावहारिक नहीं है। इसलिए उसने सिफारिश की कि सातवां वेतन आयोग (7th pay commission news) 1 जनवरी 2016 से ही प्रभावी माना जाए।
ऐसे हालात में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी निर्धारित समय पर ही लागू होंगी, न कि समय से पहले। हालांकि, उम्मीद यह भी है कि सरकार कुछ राहत दे सकती है। इसी बीच 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र पर सबकी नजर होगी, क्योंकि इस दौरान आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) से जुड़े सवाल-जवाब और संभावित चर्चाएं होंगी।
बेसिक पे में मर्ज होगा DA और DR –
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियंस लगातार इस मांग पर जोर दे रही हैं कि मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन (Basic Pay) में शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि वर्तमान DA की दरें बढ़ती खुदरा महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
इधर कई कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स (Pensioners) संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) में पेंशन सुधार का स्पष्ट उल्लेख न होने पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख का जिक्र न होने की भी बात कही गई है।
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First published on: November 30, 2025 11:35 AM
