8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इनको नहीं मिलेगा वेतन आयोग का लाभ
8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों (Update on Employess) को काफी लाभ होगा। हाल ही में एक अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि इन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं होगा। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
HBN News TV-(8th Pay Commission) हर 10 साल में केंद्र सरकार द्वारा नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सरकार द्वारा आज से लगभग 9 साल पहले 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था। ऐसे में अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाली है। 8वें वेतन आयोग की वजह से देशभर के लाखों कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे कर्मचारी (Latest Update for Goverment Employess) भी है, जिनको इस वेतनन आयोग का लाभ नहीं होगा। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी डिटेल।
सरकार ने ToR को दे दी मंजूरी-
3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी प्रदान कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि ये एक तीन सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई द्वारा की जाएगी। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (ToR For 8th Pay Commission) की उम्मीदें बढ़ने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को इस वेतन आयोग (Pay revision) का लाभ नहीं होने वाला है।
इस मुद्दे पर होगा फैसला-
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा गया है। ऐसे में उनका मानना है कि नए वेतन आयोग (New Pay Commission) के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस वेतन आयोग के तहत शामिल नहीं किया जाने वाला है।
ToR में इन कर्मचारियों को दूर रखना होगी नाइंसाफी-
वित्त मंत्री को लिखे पत्र में AIDEF ने बताया कि जो लोग तीन दशक से ज्यादा लंबे समय से देश को सेवा प्रदान कर चुके हैं, उनको 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR for 8th Pay Commission) में शामिल न करना दुर्भाग्यपूर्ण रहने वाला है। फेडरेशन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पेंशन रीविजन पेंशनर्स का अधिकार है और उन्हें इससे दूर रखना ‘नाइंसाफी’ होने वाली है।
इन कर्मचारियों को होगा सैलरी और अलाउंस का लाभ-
हालांकि, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको लेकर किसी तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस (allowance in 8th Pay Commission) की समीक्षा की जाने वाली है, वो कुछ इस प्रकार हैं-
इस वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी : इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल, ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े कर्मचारी, डिफेंस फोर्सेज से जुड़े कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, (Update for employess) इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी एवं कर्मचारी, RBI को छोड़कर संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, हाई कोर्ट (High Court Employess) के अधिकारी और कर्मचारी जिनकी सैलरी पर खर्च संघ शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है,संघ शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी के लिए सैलरी और अलाउंस की समीक्षा की जाने वाली है।
यूनियन ने दी जानकारी-
यूनियन ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference 7वें वेतन आयोग से पूरी तरह से अलग होगी। 7वें वेतन आयोग में पेंशन में संशोधन (7th Pay Commission) किए जाने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि 8वें वेतन आयोग से इसको हटा दिया गया है। इस स्थिति में रिटायर हो चुके कर्मचारियों का नाराज होना पूरी तरह से लाजिमी है। हालांकि, फिलहाल इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को अपनी रिपोर्ट बनाने में लगभग 18 महीने तक का समय लगने वाला है। इसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का पे स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। इसके अलावा पेंशन या सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशनर्स (Update for Pensioners) को लाभ मिलेगा या नहीं इसको लेकर भी कर्मचारियों के मन में सवाल दौड़ रहे हैं।
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First published on: November 14, 2025 05:37 PM
