8th pay commission : 69 लाख पेंशनर्स को नए वेतन आयोग का नहीं मिलेगा लाभ, यह है अपडेट
8th pay commission : करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी निराशा की खबर सामने आई है। सरकार की ओर से जारी ताज़ा अपडेट में साफ कर दिया गया है कि उन्हें फिलहाल किसी भी तरह का अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा। पेंशन सुधार से जुड़ी उम्मीदों पर विराम लग गया है, जिससे पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई है... पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
HBN News Tv – (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है. यह एक तीन सदस्यीय कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखे जाने की संभावना है।
फेडरेशन ने वित्त मंत्री से लगाई गुहार-
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने नए वेतन आयोग में उन कर्मचारियों को शामिल न किए जाने का मुद्दा उठाया है जो इसके लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं। AIDEF ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने इसे गलत बताया है और पुराने कर्मचारियों के हितों की रक्षा की मांग की है।
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में 8वें वेतन आयोग के ToR में तीन दशक से अधिक सेवा दे चुके लोगों को शामिल न करने पर आपत्ति जताई है। फेडरेशन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स का अधिकार है और उन्हें इससे दूर रखना नाइंसाफी है।
हालांकि, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. अधिसूचना में जिन कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस की समीक्षा की जाएगी, वे कुछ इस प्रकार हैं-
– केंद्र सरकार के कर्मचारी: इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल
– ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े कर्मचारी
– डिफेंस फोर्सेज से जुड़े कर्मचारी
– केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
– इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी एवं कर्मचारी
– RBI को छोड़कर संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के सदस्य
– सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी
– हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी जिनकी सैलरी पर खर्च संघ शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है
– संघ शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी
अभी थोड़ा और इंतजार-
यूनियन ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को 7वें वेतन आयोग से अलग रखा गया है. 7वें वेतन आयोग में पेंशन में संशोधन करने का प्रावधान शामिल था, लेकिन 8वें वेतन आयोग के ToR से इस महत्वपूर्ण प्रावधान को हटा दिया गया है. पेंशन संशोधन का प्रावधान हटाए जाने के कारण रिटायर हो चुके कर्मचारियों में गहरा असंतोष है, जिसका होना स्वाभाविक भी है।
हालांकि, फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है. आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) को अपनी रिपोर्ट बनाने में लगभग 18 महीने का वक्त लगेगा. इसके बाद ही यह तय होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का पे स्ट्रक्चर (pay structure) कैसा होगा, पेंशन या सैलरी (salary) कितनी बढ़ेगी, पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं वगैरह।
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First published on: November 14, 2025 12:50 PM
