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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियो को झटका, आधे से कम मिलेगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission : महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ौतरी का इंतजार कर रहे 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियां और पेंशनभोगियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत डीए में होने वाली अंतिम बढ़ौतरी छठे वेतन आयोग से भी कम होने वाली है। चलिए जानते हैं।

HBN News Tv – (7th Pay Commission)। आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे भारत देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ अपडेट सामने आया है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ते में आखिरी बढ़ौतरी होगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार डीए में तगड़ा इजाफा होगा, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि जुलाई 2025 महंगाई भत्ते में छठे वेतन आयोग से भी कम बढ़ौतरी होगी।

 

मौजूदा समय में केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। इस साल के दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है और डीए में यह अंतिम बढ़ौतरी होने वाली है।

अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार डीए में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ौतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए 58 से 59 प्रतिशत महंगाई भत्ता जाएगा। इसके बाद नया वेतन आयोग लागू होगा। अनुमान है कि जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

 

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6वें वेतन आयोग की तुलना में आधा बढ़ेगा डीए-

 

अगर पिछले वेतन आयोगों से तुलना करें तो महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी कम है। 6वें वेतन आयोग (2006–2015) के दौरान जुलाई 2015 तक डीए 119 प्रतिशत तक पहुंच गया था। वहीं, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) (2016–2025) में डीए केवल 58 प्रतिशत पर सिमट कर रह जाएगा। यानी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के कार्यकाल की तुलना में आधे से भी कम डीए मिलेगा।

 

पांचवें वेतन आयोग का नियम अलग था-

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5वें वेतन आयोग (5th pay commission) (1996-2005) के दौरान डीए के नियम अलग थे। जब महंगाई भत्ते (DA Hike News) में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी होने पर इसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता था इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में तगड़ा उछाल आता था, आयोग के कार्यकाल के बाद डीए 41 प्रतिशत था, लेकिन कर्मचारियों को अधिक मुनाफा हुआ।

 

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता –

 

महंगाई भत्ते की गणना (DA Caculation) हर छह महीने में होती है यानी सरकार कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित करती है। यह कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) पर आधारित होता है। जुलाई 2024 से जून 2025 की अवधि में औसत सूचकांक 143.6 दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाएगा। अनुमान है कि डीए 58 प्रतिशत हो सकता है।

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आखिर कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग –

मोदी की अध्यक्ष्ता में जनवरी 2025 में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की गई थी। अब तक इसके गठन को सात महीने हो चुके हैं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने न तो सदस्यों की नियुक्ति की है और ना ही अभी तक TOR की अधिसूचना जारी की है।

ऐसे में अगर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों पर नजर डालें तो उस समय भी इसे लागू करने में काफी समय लग गया था। अब आठवां वेतन आयोग आने में भी एक से दो साल का और समय लग सकता है। साल 2026 में नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू नहीं होगा। नई सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लगेगा। ऐसे में अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू हो सकता है।

First published on: August 27, 2025 01:10 PM

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